Public Distribution System

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The Public Distribution System (PDS) in Jharkhand is a key intervention of the government which seeks to provide food security and essential commodities to the sections of society who are weak economically. By distributing subsidized food grains and other necessities, the PDS ensures that all eligible citizens of the state, in this case Jharkhand have access to basic provisions.

Objectives of the Public Distribution System

  • Food Security: Ensuring a regular supply of food grains to the poor at subsidized rates
  • Price Stabilization: protect low-income families from market fluctuations through control of prices of essential commodities.
  • Rationing During Scarcity: Effective distribution of resources during such times
  • Social Welfare: Improving nutritional status of vulnerable populations, including women and children


Functioning of the Public Distribution System Works
  • Storage:
  • Procurement:
  • Distribution: Through fair price shops, its distribution to eligible households through the ration card system.
  • Benefits of the Public Distribution System in Jharkhand
  • Access to Affordable Food at much lower prices than the open market thereby ensuring availability of foodgrains to the poorest families
  • Nutritional Support
  • Economic Stability


Challenges Facing the Public Distribution System in Jharkhand
  • Leakages
  • Quality of Food grains
  • Efficient storage
  • Digitization

सार्वजनिक वितरण प्रणाली
S.N# विषय S.N# विषय
1 PDS Control Order 2022 2 राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के संबंध में ।
3 लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में । 4 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।
5 लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण हेतु सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में । 6 राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदृ एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के संबंध में ।
7 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झाारखण्ड सरकार । 8 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कार्यकलाप
9 राज्य में पी0 टी0 जी0 उाकिया स्कीम लागू करने के संबंध में । 10 राज्य में विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना ‘‘पी0 टी0 जी0 डाकिया योजना’’ के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु रूपये 6.32 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में ।
11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अघिनियम 2013 के अन्तर्गत जिला द्वारा शिकायतों के निवारण एवं सुनवाई के संबंध में । 12 कार्यालय बाल विकास परियोजना ।
13 खाद्य सुरक्षा अघिनियम 2013 के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण पदाघिकारी शिकायतों के निवारण एवं सुनवाई के संबंघ में । 14 राज्य में पी0 टी0 जी0 डाकिया स्कीम लागू करने के संबंध में ।
15 जिलावार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना अंतर्गत संचालित केन्द्रों की संख्या/नाम/पता एवं प्रतिकेन्द्र लाभुकों की संख्या । 16 राज्य में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित दाल-भात केन्द्रों में से रात्रि केन्द्र के लिए रांची में दो, धनबाद में दो, हजारीबाग में एक, जमशेदपुर में एक, पलामू में दाल-भात केन्द्र एवं आदर्श केन्द्र हेतु रांची,धनबाद,हजारीबाग, पलामू, कोडरमा जिला मुख्यालय में एक-एक तथा जमशेदपुर जिला मुख्यालय में दाल-भात आदर्श केन्द्र की स्वीकृति के संबंध में ।
17 टेलीग्राफ 21/08/2015 18 राष्ट्र्ीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित किये गये लाभुक/लाभुक परिवारों को सत्यापित कराने के संबंध में ।
19 राज्य में राष्ट्र्ीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत समावेशन मानकों के आधार पर लाभुक/लाभुक परिवारों के चयन हेतु निर्धारित स्व-घोषणा पत्र सह -व्यक्तिगत/ पारिवारिक विवरणी के प्रकाशन के संबंध में । 20 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार
21 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार 22 अधिसुचना
23 खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड । 24 खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ।
25 खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड । 26 रिट याचिका संख्या ब् 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में खाद्यान्न आवंटन के संबंध में ।
27 रिट याचिका संख्या ब् 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में खाद्यान्न आवंटन के संबंध में । 28 सुखाग्रस्त इलाको के लिए अनाज का आवंटन के संबंध में ।
29 अतिरिक्त सहायता राशि के आवंटन के संबंध में । 30 रांची जिलान्तर्गत 9,888 अतिरिक्त बी0 पी0 एल0 परिवारों के संबंध में ।
31 रांची जिलान्तर्गत 9,888 अतिरिक्त बी0 पी0 एल0 परिवारों के संबंध में । 32 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।
33 भारत का राजपत्र । 34 आदेश, जिला आपूर्ति शाखा ।
35 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के अन्तर्गत व्यय से संबंधित विवरणी । 36 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को व्यक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में ।
37 भारत का राजपत्र । 38 संकल्प- झाारखंड सरकार का
39 झारखंड सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2013 की स्वीकृति के संबंध में । 40 वार्ड सभा की कार्यवाही ।
41 ग्राम सभा की कार्यवाही । 42 जन वितरण प्रणाली की दुकानों का ब्योरा ।
43 किरासन तेल वितरण हेतु हाउसहोल्ड की जिलावार संख्या एवं किरासन तेल का मासिक आवंटन । 44 वित्तीय वर्ष 2015-16 में संचालित योजनाओं के अ्र्रन्तर्गत उपबंधित राशि/स्वीकृति एवं आवंटित राशि की अद्यतन विवरणी ।
45 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड में राशन वितरण का सर्वेक्षण प्रश्नावली । 46 लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण हेतु सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में ।
47 लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण हेतु सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में । 48 लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण हेतु सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में ।
49 लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण हेतु सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में । 50 लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण हेतु सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में ।
51 मार्च 2015 तक खाद्यान्न का जिलावार मासिक आवंटन । 52 ए0 पी0 एल योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक खाद्यान्न का जिलावार मासिक आवंटन
53 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत झारखंड में राशन वितरण का सर्वेक्षण प्रश्नावली 2015 54 वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक आंटित गोदामों की सूची
55 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, अधिसूचना 56 ए ए वाई , बी0 पी0 एल0 और ए0 पी0 एल0 के लिए मासिक अनाज वितरण
57 जन वितरण दुकानदार से तीन माह का राशन नहीं मिलने के संबंध में आवेदन । 58 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित समावेशन एवं अपवर्जन मानक ।
59 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित समावेशन एवं अपवर्जन मानक 60 झाारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक का अनुपालन करने के संबंध में ।
61 सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कारवाई की अद्यतन स्थिति के संबंध मे । 62 वित्तीय वर्ष 2013-14 के माह अगस्त 2013 में राज्य के चार प्रखण्डों में यथा- गोविंदपुर‘धनबाद
63 राज्य में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए इस योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति को रूपये 5.00 में एक समय का खाना उपलब्ध कराने हेतु 370 दाल-भात केंन्द्रो को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान संचालित करने हेतु रूपये1.00 प्रति किलोग्राम की दर से चावल तथा चना एवं सोयाबीन बड़ी मुफ्त में केन्द्र संचालनकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु रूपये 09,22,52,520 नौ करोड़ बाईस लाख बावन हजार पॉंच सौ बीस मात्र व्यय करने की स्वीकृति एवं उक्त राशि सभी जिला को उपलब्ध कराने के संबंध में । 64 वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0 पी0 एल परिवारों को चीनी वितरण योजना की स्वीकृति ।
65 राज्य में विषिश्ट जनजाति खाघान्न सुरक्षा योजना के क्र्रियान्यवन एवं संचालन हेतु रूपये 32 करोड़ प्रति वर्ष की दर से व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में । 66 राज्य में पी0 टी0 जी0 डाकिया स्कीम लागू करने के संबंध में
67 झारखण्ड राज्य अकास्मिक खाद्यान्न कोष का गठन करणे एवं हेतु राशि 6,67,00,000 केवल का उपलब्ध